कोप १९

वातावरणीय विषयमा छलफल गर्न सदा झै यो बर्ष पनि पोल्यान्डको वार्सामा कोप अर्थात १९ औ जलवायु सम्मेलन भयो । विश्व भरिका सरकारी, गैह्रसरकारी तथा वातावरण विदहरुको सम्मेलनमा भेला भए । नोभेम्वर ११ देखि २२ तारिखसम्म चलेको सम्मलेनमा विश्व भरिका वातावरणीय समस्याका बारेमा छलफल भयो । तर सम्मेलनबाट खासै नयाँ र दीर्घकालीन निर्णय भने हुन सकेन ।
गरिव देशहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर बढि परेको छ । धेरै असर भोग्न बाध्य गरिव देशहरुका कारण विश्वको जलवायु परिवर्तन भएको होइन । धनि देशमा भएका ठूला उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने हरित गृहग्यासका कारण विश्वको तापमान बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रका हिउँ पग्लदै छन् । समुन्द्रमा पानीको सतह बढ्दै छ । यस्तै यस्तै समस्याका कारण पराम्परागत जीवनशैली परिवर्तन हुदैछ । समय अनुसार अनुकुलित हुनका लागि नयाँ नयाँ तरिका अपनाउनु परिरहेको छ ।
आफू धनि बन्नका लागि खोलिएको उद्योगले विश्व भरि पारेको असरलाई कम गर्न जलवायु सम्मेलनमा कुरा चल्छ । धनि औद्योगिक देशले गरिव देशलाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने माग उठ्छ । यो वर्ष पनि कोप १९मा पनि त्यस्तै विषयमा छलफल त भयो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन भने सकेन । धनि औद्योगिक देशले गरिव देशका कुरा सुनेनन् ।
सन् १९९२ सालमा विश्व भरि भएका वातावरणीय समस्यालाई लिएर संयुक्त राष्टसंघीय खाका महासन्धी युनएफसिसिसी सुरु भएको हो । विश्व भरि नै वढ्दै गएको तापक्रम बृद्धिलाई कम गर्न महासन्धी भएको थियो । खाका महासन्धीलाई अझ स्पष्ट पार्नका लागि सन् १९९७ मा क्योटो महासन्धी भयो । धनि तथा औद्योगिक देशहरुले औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने हरितगृह ग्यास कार्वनको काटौती गर्ने सहमति भयो ।
क्योटो महासन्धीलाई धेरै देशले हस्तक्षर गरे पनि विभिन्न कारणले महासन्धीमा भएका धेरै राम्रा कुरा व्यावहारमा लागु भएको छैन । धनि र औद्योगिक देशले हस्तक्षर गरे गरिव देशले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्ती र उद्योगबाट निस्कने हरितगृह ग्यास कार्वन कटौतीका विषयमा भने विवाद बढाउँदै आएका छन् ।
नेपाल सन् २०१३, १४ को लागि अति कम विकसित देशहरुको अध्यक्षता गरिरहेको छ । यस्ता अन्तराष्टिय सभा सम्मेलनमा नेपालले आफू जस्तै ४५ देशका कुरा राख्नु पर्छ । यो पटक नेपालले धनि तथा औद्योगिक देशहरु समक्ष आफु र आफु जस्तै देशको माग र अडान प्रस्तुत गर्यो ।
धेरै छलफल र सम्झौता भए पनि विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढि रहेको छ । यस्तो असर कम गर्नका लागि हुने जलवायु सम्मेलनमा नेपाल जस्तो देशले आफ्नो अडान राख्न सक्नु पर्छ । नत्र यस्ता सम्मेलन विदेश भ्रमण गर्ने सजिलो मौका मात्रै हुने पक्का छ ।